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यूपी सरकार गरीबों को मई व जून में देगी निशुल्क खाद्यान्न, सीएम योगी ने जारी किऐ निर्देश।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड की इस विभीषिका के बीच राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार पीडीएस के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून माह में निःशुल्क राशन प्रदान करेगी। इसमें ई-पॉश मशीनों से नेशनल राशन पोर्टिबिलिटी की सुविधा के साथ अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा यह राशन भारत सरकार द्वारा एनएफएसए अंतर्गत मई-जून माह के लिए घोषित निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग व अफसरों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को टीम इलेवन के साथ वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सीएम योगी ने कहा कि, कोविड प्रबंधन की दिशा में टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। विगत लगभग एक सप्ताह से प्रदेश के रिकवरी दर में हर दिन सुधार देखने को मिल रहा है। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 35,903 लोग कोविड से लड़ाई जीत कर स्वस्थ हुए हैं। सभी प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप आचरण करें। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज की दूरी के सिद्धांत को व्यवहार में लाएं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से सीएचसी एक छोटी और अति महत्वपूर्ण इकाई है। यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने की लंबी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही अपेक्षा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी तुरंत उपयोग में आने वाली उपयोगी प्रणाली प्रभावी हो सकती है। प्रदेश के सभी सीएचसी में न्यूनतम 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की कार्रवाई हो।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य॥

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार करोड़ टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य है। इसे लगातार बढ़ाये जाने की जरूरत है। सभी निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं की क्षमता को दोगुना करने की कार्रवाई तेज की जाए।

उन्होंने कहा कि संक्रमण की दृष्टि से हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अगले कुछ दिनों के भीतर प्रदेश में कोविड डेडिकेटेड बेड्स की वर्तमान क्षमता को दोगुना किया जाए। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से बेड्स को दोगुना करना सुनिश्चित कराए। सचिव स्तर के एक अधिकारी की जिम्मेदारी इस कार्य में लगाया जाए। इसकी दैनिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि, सभी जिलों में दो-दो सीएचसी को कोविड मरीजों के सेवार्थ डेडिकेटेड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में पिछले सप्ताह में जनपदवार 200-200 बेड बढ़ाए गए हैं। इससे करीब 15000 बेड बढ़े हैं। कोविड हॉस्पिटल के रूप में नए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए।

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