तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है। विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है. विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है.
1,548 करोड़ रुपये की परियोजना
बता दें कि केरल राज्य सरकार द्वारा 1,548 करोड़ रुपये की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस परियोजना से राज्य में लगभग 20 लाख गरीब ( BPL) परिवारों को मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं.
30 हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को जोड़ा जाएगा॥
बता दें कि 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को इस परियोजना के तहत हाई-स्पीड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी। इसके लावा आईटी सेक्टर में उछाल आएगा। नए स्टार्ट अप शुरू होंगे और आर्टिफिशियल इंटलिजेंस के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ेगा। केरल सरकार का कहना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना संविधान में मिले शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है।
