नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार (5 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कई लंबित परियोजनाओं के मामले पर उनसे बात की और उनको पूरा करने के लिए पैसे की मांग की। साथ ही सीएम रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी से गुजारिश करते हुए राज्य की पोलावरम परियोजना के लिए 55,549 करोड़ रुपये की धनराशि को ग्रांट करने की मांग की।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि परियोजना में तेजी लाने के लिए पहले चरण के निर्माण में 17,144 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, जिस पर संबंधित विभाग विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के पहले चरण के लिए 12,911 करोड़ रुपये की राशि को हरी झंडी दे दी है, लेकिन 36 गांवों के विस्थापित लोगों के लिए राहत पैकेज अभी तक नहीं दिया गया है।
क्या है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम?
सीएमओ की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर रेड्डी ने पहले चरण के तहत निर्माण के लिए 17,144 करोड़ रुपये का अनुरोध किया। उन्होंने मोदी से राज्य सरकार के कोष से खर्च किए गए 1,310 करोड़ रुपये वापस करने के लिए निवेदन किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के मुताबिक पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।
इस अधिनियम की अगर मानें तो केंद्र सरकार परियोजना को पूरा करने का काम करेगी और इससे जुड़ी सभी पहलुओं जैसे कि पर्यावरण, वन, पुनर्वास और पुनर्वास से जुड़ी अन्य चीजों पर मंजूरी लेने और देने का काम करेगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि पीएम मोदी से मिलने से पहले राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और राज्य के विकास कार्यों से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की।
